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निजी अस्पताल की नर्सों का वेतन तय करने का निर्देश

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नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से निजी चिकित्सा संस्थानों में काम करने वाली नर्सो के वेतन मुद्दे का समाधान करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों को कई परामर्श भेजा गया है। उनसे निजी अस्पतालों और नर्सिग होम्स में काम करने वाली नर्सो को बेहतर वेतन दिलाने के लिए कदम उठाने को कहा गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'निजी संस्थानों को नियमन के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। इसके लिए जरूरी होने पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं ताकि इस क्षेत्र का नियमन किया जा सके।' उन्होंने कहा कि सरकार को अखिल भारतीय सरकारी नर्स फेडरेशन से आवेदन मिला है। फेडरेशन ने सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन और भत्ते में पुनरीक्षण की मांग की है। सरकार ने अन्य संगठनों की मांगों के साथ ही उनकी मांगों पर विचार किया है। सरकार ने न्यूनतम वेतन पर आयोग की सिफारिश स्वीकार की है। इसके अलावा आयोग की अन्य सिफारिशों को भी स्वीकार किया गया है। अन्य सिफारिशों में निर्धारण फैक्टर और तर्कसंगत सूचकांक एवं अन्य शामिल हैं।

नड्डा ने कहा कि भत्ते पर सिफारिश एक सशक्त समिति के पास भेजी गई है। इस समिति में वित्त सचिव, सचिव (व्यय) अध्यक्ष हैं। गृह, रक्षा, स्वास्थ्य, कार्मिक मंत्रालय के सचिव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष इसके सदस्य हैं। समिति सिफारिश पर विचार करेगी।

from Dainik Jagran

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